मोदी की गारंटी : लाखों कर्मचारी-अधिकारी करेंगे आज आंदोलन का शंखनाद, ‘कलम रख-मशाल उठा’ की थीम पर होगा प्रदर्शन

रायपुर। मोदी की गारंटी लागू करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के लाखों कर्मचारी और अधिकारी आंदोलन का शंखनाद करने जा रहे हैं। इसमें अनेक कर्मचारी संगठन शामिल हैं। जानकारी मिली है कि प्रदेश के लगभग सभी जिला, तहसील और विकासखंड मुख्यालयों में कर्मचारी आंदोलन करेंगे तथा मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौपेंगे।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि फेडरेशन की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मांगो के लिए प्रथम चरण में आज 16 जुलाई को राज्य के सभी जिला एवं ब्लॉक, तहसील में रैली निकालकर “मोदी की गारंटी” लागू करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जायेगा।

श्री तिवारी ने इस मौके पर बताया कि सत्ताधारी दल द्वारा विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों के लिए “मोदी की गारंटी” के रूप में घोषणा पत्र जारी किया गया थाl वह मोदी की गारंटी का वादा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूरा नहीं किए जाने के कारण, इस वादाखिलाफी के विरुद्ध “कलम रख मशाल उठा” आंदोलन का शंखनाद किया गया है।

फेडरेशन के प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, बीपी शर्मा, पंकज पाण्डेय ने आगे बताया कि आंदोलन के प्रथम चरण में 16 जुलाई 2025 को बस्तर से लेकर सरगुजा तक राज्य के सभी ब्लॉक/ तहसील तथा जिला मुख्यालय में वादा निभाओ रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर/एसडीएम को ज्ञापन दिया जायेगा।

इस आंदोलन के पश्चात् भी सरकार द्वारा मोदी की गारंटी लागू नहीं किया गया, तो आगामी माह 22 अगस्त 2025 को टोकन स्ट्राइक किया जाएगाl फेडरेशन के घटक संगठनों के प्रतिनिधि चंद्रशेखर तिवारी, बीपी शर्मा, पंकज पाण्डेय, राकेश शर्मा, दिलीप झा, पीतांबर पटेल, फारूक कादरी, रामचंद्र तांडी, तिलक यादव, रमेश ठाकुर, सीएल दुबे, मुक्तेश्वर देवांगन, देवेंद्र साहू, मनोज साहू, सत्येंद्र देवांगन, आदि ने आंदोलन को सफल बनाए जाने आव्हान किया है।

ये हैं प्रमूख मांगें :-

• प्रदेश के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान डी.ए./डीआर दिया जाए
• लंबित डीए, एरियर्स राशि जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए
• चार स्तरीय वेतनमान दिया जाये
• केंद्र के समान 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष सेवा पर पूर्ण पेंशन दिया जाए
• निःशर्त अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाए
• अनियमित/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/अतिथि शिक्षक सहित विभिन्न संवर्ग का नियमितीकरण किया जाये
• प्रदेश के सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर किया जाये
• लिपिकों, सहायक शिक्षकों एवं अन्य संवर्ग के लिए वेतन विसंगति के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए
• पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाये
• मितानिनों, रसोईया एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 50% वृद्धि किया जाये
• अर्जित अवकाश 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए तथा प्रदेश में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए

Posted By : VDOTab