बिलासपुर। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और इससे जन व पशुधन को होने वाली हानि को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। इस मामले को हाई कोर्ट, बिलासपुर ने कई बार संज्ञान में लिया है और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन अब पूरी तरह सचेत हो गया है।
मंगलवार को कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने मंथन सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग, पुलिस और पंचायत प्रशासन के अधिकारियों को आवारा पशुओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि जिले में आवारा पशुओं के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे न केवल आम नागरिकों की जान को खतरा हो रहा है, बल्कि पशुधन की भी हानि हो रही है। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है।
उन्होंने पशु मालिकों से अपने पशुओं का उचित प्रबंधन करने और उन्हें सड़कों पर छोड़ने से बचने की अपील की। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पशु मालिक अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ते हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सड़कों पर घूमते पशुओं को नियंत्रित करने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाए और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
हाईकोर्ट के बार-बार संज्ञान लेने के बाद जिला प्रशासन ने इस समस्या के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग को पशुओं के लिए उचित आश्रय स्थल और देखभाल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पुलिस को सड़कों पर आवारा पशुओं की निगरानी और पशु मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और पशु मालिकों को नियमानुसार पशु पालन के लिए प्रेरित करने को कहा गया है।
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