रायपुर • छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण/स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली, न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउट सोर्सिंग/ठेका/सेवा प्रदाता/समूह-समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद करने के सम्बन्ध में बजट 2025 में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं होने से ये कर्मचारी आहत एवं आक्रोशित है.
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए आगे लिखा है कि अपने अधिकार के लिए संघर्षरत अनियमित कर्मचारियों के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता/जनप्रतिनिधियों ने हमारे मंच पर आकर हमारी समस्याओं को सुना था तथा अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर यथाशीघ्र निराकरण करने की बात कही थी.
प्रत्युत्तर में अनियमित कर्मचारियों ने सरकार बनाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग कर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की. अनियमित संघों के पदाधिकारियों में, जो अपनी मांगो के लेकर निरंतर आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं, साय सरकार से काफी उम्मीद थी परन्तु सरकार की दूसरी बजट में अनियमित कर्मचारियों लिए किसी प्रकार की घोषणा अथवा प्रावधान नहीं होने से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं.
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन अपनी 50 से अधिक सहयोगी अनियमित संघों के साथ मिलकर 13 अप्रैल 2025 को रायपुर में जंगी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को शासन-प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखेगा.
प्रदेश अध्यक्ष श्री साहू ने प्रदेश के अनियमित कर्मचारी एवं अनियमित संघों के पदाधिकारियों से अपील है कि लंबे अनियमित आन्दोलन के लिए अपने आपको तैयार रखें. देखिए यह वीडियो :-
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